पटना : स्थानीय बामेती सभागार में कृषि विभाग द्वारा सोशल डिसटेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई|बैठक में राज्य के कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के क्रम में पाया कि वैसे किसानों को मात्र आयकर रिटर्न दाखिल करने के कारण इस योजना के लाभ से वंचित किया गया है, इसमें कुछ त्रुटी है|इस संबंध में भारत सरकार को पत्र लिखकर मात्र आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले,किसान जिसका आयकर शून्य रहने पर भी, किसानों को इस योजना का लाभ देने हेतु अनुरोध किया जायेगा|उन्होंने कृषि समन्वयक, अंचलाधिकारी एवं अपर समाहर्ता स्तर पर लंबित किसानों के आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया|मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फल एवं सब्जियों के विपणन हेतु किसान रेल की शुरूआत की गई है,बिहार में अभी सप्ताह में तीन दिन सोमवार, गुरूवार एवं शनिवार को किसान रेल मुजफ्फरपुर से दानापुर होते हुए महाराष्ट्र के मंमाड तक जाती है, जो फल एवं सब्जी उत्पादक किसान एवं इससे जुड़े व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी है,क्योंकि रेल मंत्रालय द्वारा मालभाड़ा पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है|किसानों,फल एवं सब्जी से जुड़े व्यापारियों को रेलवे के पार्सल केन्द्र तक अपन उत्पाद पहुंचाना होगा, उसके बाद उत्पाद के लोडिंग एवं अनलोडिंग की जवाबदेही रेलवे की होगी|वर्तमान में बिहार के मुख्य फल आम, केला, लीची, मुख्य सब्जी बैगन, फुलगोभी, पत्तागोभी, आलू और प्याज ढुलाई की व्यवस्था है|उन्होंने रेलवे के दानापुर डिवीजन के प्रमण्डलीय वाणिज्यिक प्रबंधक प्रवीण कुमार को स्ट्राॅबेरी, मखाना एवं परवल की ढुलाई व्यवस्था को भी इस योजना में सम्मिलित करते हुए किसान रेल का ठहराव आरा एवं डुँमराव में भी करनेको कहा|प्रमण्डलीय वाणिज्यिक प्रबंधक दानापुर ने मंत्री को बताया कि किसान रेल का विस्तार समस्तीपुर तक किया जा रहा है,साथ ही मखाना के ढुलाई को भी सम्मिलित किया जा रहा है|उन्होंने कहा कि जैविक कोरिडोर योजना के अंतर्गत 168 किसान समूहों का गठन हो चुका है, इन 168 समूहों में से 63 समूह सहकारिता विभाग तथा 105 समूह एफपीओ में निबंधित है|बसोका द्वारा अभी तक 88 समूहों को जैविक खेती के लिए C1 प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है|मंत्री ने निदेश दिया कि फरवरी के अंत तक सभी 168 समूहों को C1 प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया पूर्ण करें|मंत्री श्री सिंह ने कहा कि अभी तक विभिन्न योजना के अंतर्गत जिलों को आवंटित राशि का 70 प्रतिशत ही व्यय हुआ है, मंत्री ने निदेश दिया कि फरवरी माह के अंत तक विभिन्न योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का शत्-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करते हुए प्रतिदिन मुख्यालय स्तर से इसका अनुश्रवण करें|बैठक में कृषि निदेशक आदेश तितरमारे, निदेशक उद्यान नंदकिशोर, संयुक्त सचिव शैलेन्द्र कुमार, निदेशक बामेती डाॅ.जितेन्द्र प्रसाद सहित मुख्यालय एवं जिला स्तर के क्षेत्रीय पदाधिकारीयों ने भाग लिया|
