पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाॅकडाउन के दौरान राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में फसे लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को बिहार से लगने वाली राज्यों की सीमाओं एवं नेपाल देश की सीमा पर ‘आपदा सीमा राहत शिविर’ की व्यवस्था करने का निर्देश दिया| ‘आपदा सीमा राहत शिविर’ में आपदा राहत केन्द्रों की तरह ही दूसरे राज्यों से आने वाले बिहार के लोगों अथवा अन्य राज्यों के फसे लोगों को भोजन,आवासन एवं चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी,इस व्यवस्था की समीक्षा एवं अनुश्रवण मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं|मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण के कारण लोगों के लाॅकडाउन में फसे होने की स्थिति को आपदा मान रही है,ऐसे लोगों की मदद उसी तरह की जायेगी जैसे अन्य आपदा पीड़ितों के लिये की जाती है|मुख्यमंत्री के इस निर्देश के आलोक में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने राज्य के सभी सीमावर्ती जिलों पश्चिमी चम्पारण,पूर्वी चम्पारण,सीतामढ़ी मधुबनी,सुपौल,अररिया,किशनगंज,पूर्णिया,कटिहार,भागलपुर,बांका,जमुई, नवादा, गया,औरंगाबाद,भोजपुर,कैमूर,बक्सर,छपरा,सीवान एवं गोपालगंज के जिलाधिकारियों से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया|
