पटना: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा वालमार्ट फ्लिपकार्ट डील को मंजूरी देना एकपक्षीय है क्योंकि आयोग ने कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) एवं अन्य संगठनों द्वारा उठायी गई आपत्तियों को दरकिनार कर सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया,आयोग ने न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत की अवहेलना की है |आयोग के इस निर्णय के खिलाफ कैट ने न्यायलय जाने का निर्णय लिया है और इस मुद्दे पर एक देशव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा , इसको लेकर कैट ने अपनी राष्ट्रिय गवर्निंग कॉउन्सिल की एक आपात बैठक आगामी 19 अगस्त को नागपुर में बुलाई है | कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की आयोग के निर्णय को लेकर कैट केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया जायेगा | सरकार इस मामले में मूक दर्शक बन कर नहीं रह सकती है, आयोग यह मानता है की ई कॉमर्स बाजार में लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचा जा रहा है और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं , निश्चित रूप से इसका प्रभाव कीमतों पर पड़ता है और प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है| लेकिन आयोग का कहना की यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है जो हास्यास्पद है |भारत सरकारके वर्ष 2016 के प्रेस नोट 3 में साफ़ लिखा है की ईकॉमर्स पोर्टल केवल मार्किट प्लेस का काम करेगा औरकिसी भी सूरत में कीमतों को प्रभावित नहीं करेगा और बेचने के समान अवसर प्रदान करना उसकी जिम्मेदारी होगी| फ्लिपकार्ट ठीक इसके उलट काम कर रहा है जिसे आयोग ने भी माना है फिर भी आयोग ने इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया|वालमार्ट फ्लिपकार्ट डील एक तरह से देश में ईस्ट इंडिया कम्पनी की वापसी है और सीधे तौर पर देश को आर्थिकरूप से गुलाम बनाने की शुरुआत है | ई कॉमर्स के माध्यम से वालमार्ट सभी तरह के हथकंडे अपनाते हुए देश के रिटेल बाज़ार को दुनिया भर से ख़रीदे गए माल से भरने की चेष्टा करेगा और व्यापार के समान अवसर न होने के कारन भारत के व्यापारी और लघु उद्योग इसका सामना नहीं कर पाएंगे| कैट ने कहा है की देश में टेक्नोलॉजी के विकास का व्यापारी समर्थन करते हैं और टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए तैयार भी हो रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा की व्यपार करने के समान अवसर सभी के लिए उपलब्ध हों और रोज़गार के अवसर कम न हों| कृषि के बाद रिटेल व्यापार देश में सबसे ज्यादा रोजगार देता है श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने इस मामले में केंद्रसरकार के तुरंत हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए कहा कीदेश के रिटेल व्यापार को बचाने के लिए सरकार आगे आये और वालमार्ट फ्लिपकार्ट डील पर तुरंत रोक लगाए | इस सम्बन्ध में कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री पियूष गोयल एवं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए समय की मांग की है |
