जयपुर/एजेंसी : संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की रिलीज तारीख आगे बढ़ाने संबंधी राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार की रिव्यू याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में खारिज होने के बाद राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं|उच्चतम न्यायालय ने फिल्म रिलीज होने से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की दोनों राज्य सरकारों की पुनर्विचार याचिकाओं को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है,कानून एवं व्यवस्था को संभालना राज्य सरकारों का काम है|सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों सहित सभी याचिकाएं खारिज करने से 25 जनवरी को फिल्म पदमावत के देशभर में रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है|उच्चतम न्यायालयअब के इस फैसले के बाद भंसाली की इस फिल्म को कहीं भी प्रदर्शित होने से रोका नहीं जा सकेगा|फिल्म के वितरण के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों ने हालांकि कल राज्य सरकार को लिखित में जानकारी देकर आश्वस्त कर दिया था कि वे राजस्थान में फिल्म का प्रदर्शन नहीं करेंगे, इसके बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट के नए निर्णय से राजस्थान में उपचुनाव और गणतंत्र दिवस के कारण अब फिल्म के प्रदर्शन से होने वाली तोड़फोड़ की आशंका से हालात प्रभावित होने की संभावनाएं बढ़ गई है| राज्य के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और प्रदेश में काूनन एवं व्यवस्था की स्थिति को किसी तरह बिगड़ने नहीं दिया जाएगा|
