पटना ; राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव सीमा सक्सेना ने उदय योजना पर सहमति के लिए केंद्र की एनडीए सरकार और बिहार की महागठबंधन सरकार को बधाई देते हुए, कहा कि बिहार में बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए दोनों सरकारें इस योजना के जरिये मिलकर प्रयास करेंगी जो राज्य की जनता के हित में है| उन्होंने कहा कि बिजली अब के दौर में सिर्फ घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही नहीं बल्कि कृषि के विकास के लिए भी आवश्यक है|अगर बिहार में बिजली उत्पादन और वितरण बेहतर होगा तो भविष्य में उद्योगों की स्थापना और विकास में भी मदद मिलेगी|रालोसपा सचिव ने कहा कि बिजली कंपनियों की ख़राब वित्तीय हालत के कारण बिहार में विद्युत सुधार उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रहा था|अब बिजली कंपनियों के एक तिहाई कर्ज का पुनर्गठन कर दिया जाएगा जो करीब १ लाख ४० हजार करोड़ रुपये है, इस समझौते से बिहार को ९ हजार करोड़ का फायदा होगा|उन्होंने बताया कि बिजली की मौजूदा लागत और वास्तविक कीमत में अंतर आने से भविष्य में आम उपभोक्ताओं को भी इस योजना का फायदा मिल सकेगा|श्रीमती सक्सेना ने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद से बिहार में बिजली की स्थिति सुधारने की दिशा में काफी तेज़ी से काम हो रहा है|अभी २९०० मेगावॉट बिजली बिहार को मिल रही है, बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद ४ हजार मेगावॉट और चौसा में प्रस्तावित बिजलीघर से १३२० मेगावॉट और बिजली मिल सकेगी, इसके अलावा भूटान से भी बिहार को ९८० मेगावॉट बिजली मिलेगी|बिहार की विकास परियोजनाओं को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रही है| उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वो केंद्र के कदम से कदम मिलाकर विद्युतीकरण से वंचित इलाकों खासकर ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से काम करे|
पटना ; राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव सीमा सक्सेना ने उदय योजना पर सहमति के लिए केंद्र की एनडीए सरकार और बिहार की महागठबंधन सरकार को बधाई देते हुए, कहा कि बिहार में बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए दोनों सरकारें इस योजना के जरिये मिलकर प्रयास करेंगी जो राज्य की जनता के हित में है| उन्होंने कहा कि बिजली अब के दौर में सिर्फ घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही नहीं बल्कि कृषि के विकास के लिए भी आवश्यक है|अगर बिहार में बिजली उत्पादन और वितरण बेहतर होगा तो भविष्य में उद्योगों की स्थापना और विकास में भी मदद मिलेगी|रालोसपा सचिव ने कहा कि बिजली कंपनियों की ख़राब वित्तीय हालत के कारण बिहार में विद्युत सुधार उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रहा था|अब बिजली कंपनियों के एक तिहाई कर्ज का पुनर्गठन कर दिया जाएगा जो करीब १ लाख ४० हजार करोड़ रुपये है, इस समझौते से बिहार को ९ हजार करोड़ का फायदा होगा|उन्होंने बताया कि बिजली की मौजूदा लागत और वास्तविक कीमत में अंतर आने से भविष्य में आम उपभोक्ताओं को भी इस योजना का फायदा मिल सकेगा|श्रीमती सक्सेना ने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद से बिहार में बिजली की स्थिति सुधारने की दिशा में काफी तेज़ी से काम हो रहा है|अभी २९०० मेगावॉट बिजली बिहार को मिल रही है, बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद ४ हजार मेगावॉट और चौसा में प्रस्तावित बिजलीघर से १३२० मेगावॉट और बिजली मिल सकेगी, इसके अलावा भूटान से भी बिहार को ९८० मेगावॉट बिजली मिलेगी|बिहार की विकास परियोजनाओं को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रही है| उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वो केंद्र के कदम से कदम मिलाकर विद्युतीकरण से वंचित इलाकों खासकर ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से काम करे|
