नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए वितरणात्मक न्याय के महत्व पर जोर दिया है| आयोग की ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मानव अधिकारों के प्रति सम्मान रखने वाली संस्कृति आत्मसात करने की एक समृद्ध परंपरा है| बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों से निपटने के लिए इस लोकाचार को मजबूत करने की जरूरत है| उन्होंने डिजिटल विभाजन और आपराधिक गतिविधियों के लिए साइबरस्पेस के दुरुपयोग के प्रति आगाह किया,प्रशिक्षुओं से बड़े सपने देखने और बदलाव की आकांक्षा करने का आग्रह करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने स्वामी विवेकानंद के शब्दों का आह्वान किया, “उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए,” प्रशिक्षुओं को न्याय और समानता की खोज में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया|इससे पूर्व एनएचआरसी के महासचिव भरत लाल ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया| उन्होंने जीवन में उत्कृष्टता के लिए ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया,प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप के विविध पहलुओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें प्रतिभागियों के बीच व्यक्तिगत विकास और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई पुस्तक समीक्षा प्रतियोगिताओं और सहयोगी समूह अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं,यह इंटर्नशिप 29 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक है| इसमें विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि से विश्वविद्यालय स्तर के 80 छात्र भाग ले रहे हैं| यह इंटर्नशिप प्रशिक्षुओं के लिए एक समृद्ध अनुभव का वातावरण तैयार करेगी, जिसमें जेलों, आश्रय घरों और गैर सरकारी संगठनों के आभासी (वर्चुअल) दौरे और विभिन्न क्षेत्रों के सम्मानित अतिथियों के नेतृत्व में आकर्षक प्रतियोगिताएं और सत्र शामिल हैं|
