पटना ; मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य में संभावित सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए समीक्षा बैठक हुई, बैठक में आपदा प्रबंधन, कृषि, जल संसाधन, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, जीविका, ग्रामीण कार्य विभाग ने सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिये अपने विभाग द्वारा की गयी तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया |मुख्यमंत्री ने इस संबंध में विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को तत्काल कार्रवाई के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये| मुख्यमंत्री ने कहा कि संभावित सुखाड़ की स्थिति में प्रभावित कृषकों एवं मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिये सारे पदाधिकारी फिल्ड में जाकर अवगत हों और स्थितियों से निपटने के लिये तैयार रहें|बैठक के पश्चात लिये गये निर्णयों के बारे में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य में संभावित सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए बैठक हुई| बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान के प्रतिनिधि ने बताया की राज्य में 48 प्रतिशत कम वर्षापात हुआ है, जिससे सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है|तत्काल राहत के लिए इसके संबंध में कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिनमें किसानों को दी जाने वाली डीजल अनुदान की राशि 50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है, इसका वितरण सोमवार 23 जुलाई से शुरु होगा| कृषि के लिए बिजली शुल्क को 96 पैसे से घटाकर 75 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है,सरकारी ट्यूबवेल जिसमें पूर्व में व्यवसायिक बिजली शुल्क लगता था, उसे भी कम कर 75 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है| 27 जुलाई तक 11 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी जानी है, 4 अगस्त तक एक किस्त की राशि रिलीज कर दी जाएगी यानि 4 हजार करोड़ रूपये लाभुकों के खाते में चला जाएगा| 4 अगस्त तक 20 से 25 लाख शौचालय का निर्माण करना है, जिसके लिए 12 सौ करोड़ रुपए की राशि लाभुकों के खाते में चली जाएगी, 15 अगस्त तक 10 से 15 लाख नए शौचालय का निर्माण करना है| खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 31 जुलाई तक 4 लाख राशन कार्ड उपलब्ध करायेगा| पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पीएचईडी विभाग मिलकर पशुओं के लिए शरणस्थली का निर्माण करायेंगे| सोलर पंप के माध्यम से उनके लिए पानी की व्यवस्था की जायेगी| मुख्य सचिव ने बताया कि जल संसाधन विभाग ने एक वेबसाइट डेवलप किया है कि नहरों का पानी कहां तक पहुंचा है, उन्हें अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना है| मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राशि की कोई कमी नहीं होगी, सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है| मुख्य सचिव ने कहा कि मौसम वैज्ञानिकों का आकलन है कि अगले सप्ताह में वर्षा हो सकती है, इसे देखते हुए 31 जुलाई को सुखाड़ से संबंधित सारी परिस्थितियों की एक बार फिर से मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे|बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री बिनोद नारायण झा, आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चन्द्र यादव, मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त शशि शेखर शर्मा, प्रधान सचिव जल संसाधन अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव पर्यावरण एवं वन त्रिपुरारी शरण, प्रधान सचिव कृषि सुधीर कुमार, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन श्रीमती एन. विजय लक्ष्मी, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार, सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जीतेन्द्र श्रीवास्तव, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बाला मुरूगन डी. , विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे|
