डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक मानसून सत्र में होगा पेश

May 1, 2018 - by Munna Pathak - 51 Comments.

नईदिल्ली : डीएनए प्रोफाइलिंग को लेकर केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार आगामी मानसून सत्र में “डीएनए प्रोफाइलिंग” विधेयक पेश करेगी| केंद्र सरकार द्वारा अदालत को दी गई इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने “लोकनीति फाउंडेशन” द्वारा 6 वर्ष पूर्व दर्ज जनहित याचिका का निपटारा कर दिया|सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा,न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ एवं ए.एम. खानविलकर की पीठ ने इस याचिका को निपटाते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस मामले से संबंधित कानून बना रही है इसलिए इस याचिका पर अब सुनवाई की जरूरत नहीं है|साथ ही पीठ ने यह स्पष्ट करते हुए आवेदक से कहा कि यदि भविष्य में इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता को इस मामले में न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है|ज्ञात हो कि “लोकनीति फाउंडेशन” नामक संस्था द्वारा दर्ज इस जनहित याचिका के माध्यम से मांग की गई थी की लावारिस शवों की “डीएनए प्रोफाइलिंग” हो जिसके माध्यम से गायब हुए लोगों के डीएनए से लावारिस शवों के डीएनए से मिलान किया जा सके|याचिकाकर्ता ने मांग किया था की लावारिस शवों को लेकर एक वैज्ञानिक तरीका ईजाद करने की आवश्यकता है जिससे लावारिस शवों की शिनाख्त हो सके|“डीएनए प्रोफाइलिंग”की ब्यवस्था होने से देश भर में मिलने वाले लावारिस शवों का लापता लोगों के डीएनए से मिलान कराने में सुविधा होगी|

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