मानवाधिकार हनन पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट |

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भोपाल/एजेंसी : मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश में मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है|आयोग के अपर संचालक जनसंपर्क एलआर सिसोदिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आयोग ने राजधानी भोपाल के इन्द्रपुरी से अयोध्या बायपास को जोड़ने वाली 80 फीट रोड के निर्माण के आठ साल बीत जाने के बाद भी स्ट्रीट लाईट न लग पाने के कारण हो रहीं वाहन दुर्घटना मामले में संज्ञान लेकर नगर निगम आयुक्त से प्रतिवेदन मांगा है|आयोग ने रीवा के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा सरकारी कार्यालय के अलावा शहर के बीचों बीच निजी जगह पर कथित समानांतर कार्यालय खोले जाने की स्थिति पर संज्ञान लिया है, जहां दलालों का जमघट लगा रहता है|आयोग ने इस संबंध में उप परिवहन आयुक्त रीवा संभाग से प्रतिवेदन मांगा है|आयोग ने मुरैना जिले की नगर परिषद झण्डपुरा में पिछले एक वर्ष से स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत निर्माणाधीन शौचालयों का निर्माण भुगतान के अभाव में पूर्ण नहीं होने पर कलेक्टर से प्रतिवेदन की मांग की है मानवाधिकार आयोग ने निशातपुरा पुलिस द्वारा डकैती की साजिश रचते पकड़े गए आरोपी युनुस व नदीम द्वारा पुलिस पर आरोप लगाने के मामले में भी संज्ञान लिया है| आरोपियों की तरफ से अदालत में पुलिस की इस कार्यवाही को बर्बरता पूर्ण रवैया बताये जाने पर अदालत ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज पेश करने को कहा था, लेकिन पुलिस ने थाने में मुखबिरों के आने जाने के कारण पुलिस की गोपनीयता भंग होने का हवाला देकर सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश नहीं किया,अदालत ने पुलिस के इस जवाब पर आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया|  आयोग ने इस मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल से प्रतिवेदन मांग करते हुए  सवालिया लहजे में पूछा है कि थानों पर सीसीटीवी कैमरे किस उद्देश्य से लगाये गये हैं,यदि फुटेज का उपयोग थाने की गोपनीयता भंग कर सकता है तो उन्हें लगाये जाने का क्या औचित्य है ?

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